रांची:- झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत करीब 20 लाख बेघर परिवारों को पक्का मकान मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2029 तक चयनित लाभुकों को आवास उपलब्ध करा दिया जाए।ग्रामीण विकास विभाग की ओर से लाभुकों के चयन और सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। जानकारी के अनुसार, लाभुकों की सूची को ग्राम सभा से मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद जिला स्तर की समिति ने भी सूची को स्वीकृति दे दी है।
दावा-आपत्ति की प्रक्रिया जारी
फिलहाल लाभुकों की सूची को लेकर दावा-आपत्ति की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा और संबंधित पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से वर्षवार आवासों को मंजूरी दी जाएगी। योजना को अगले तीन वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी वर्ष 2029 तक चयनित परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा।
अब मकान बनाने के लिए मिलेंगे ₹2 लाख
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण के लिए मिलने वाली सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। अब लाभुकों को ₹2 लाख तक की सहायता राशि मिलने की जानकारी दी गई है। इससे पहले सामान्य क्षेत्रों में प्रति आवास ₹1.20 लाख, जबकि आईएपी जिलों में ₹1.30 लाख की सहायता राशि दी जाती थी। अब इस राशि को बढ़ाकर ₹2 लाख किए जाने से आवास निर्माण कराने वाले लाभुकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
किसे मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ?
योजना के तहत तैयार की गई सूची में शामिल पात्र परिवारों को लाभ दिया जाएगा। अंतिम सूची दावा-आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तैयार होगी। इसके बाद केंद्र सरकार की स्वीकृति के आधार पर वर्षवार आवास आवंटित किए जाएंगे।
नोट: लाभुकों की अंतिम पात्रता और आवास की स्वीकृति संबंधित सरकारी सूची एवं केंद्र सरकार की मंजूरी के आधार पर होगी।
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