उपायुक्त की अध्यक्षता में कोल कंपनी, आधारभूत संरचना एवं राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक

हजारीबाग : उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में कोल कंपनी, आधारभूत संरचना एवं राजस्व विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न सड़क निर्माण परियोजनाओं की प्रगति, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान, कोल परियोजनाओं की स्थिति तथा राजस्व विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने एवं निर्धारित समय-सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया।

एनएच-2 बरही-चौपारण सड़क निर्माण में तेजी लाने का निर्देश, लापरवाह संवेदक पर FIR का आदेश

बैठक में उपायुक्त ने NHAI के परियोजना निदेशक से एनएच-2 बरही-चौपारण सड़क निर्माण की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित क्षेत्रों में लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसलिए सड़क सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा प्रावधानों का पालन नहीं करने पर एनएच-2 में कार्यरत संवेदक की लापरवाही पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। साथ ही जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को संरचनाओं एवं भूमि अधिग्रहण से प्रभावित रैयतों को मुआवजा भुगतान में तेजी लाने को कहा।

26 जनवरी तक 80% रैयतों को मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश

रोड कंस्ट्रक्शन डिवीजन की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने भू-अर्जन विभाग के माध्यम से हो रहे मुआवजा भुगतान की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि आगामी 26 जनवरी तक कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित रैयतों को मुआवजा भुगतान सुनिश्चित किया जाए, ताकि विकास परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब न हो।

कोल परियोजनाओं एवं पुनर्वास नीति की समीक्षा

बैठक में एनटीपीसी कोल परियोजना के मुआवजा भुगतान एवं पुनर्वास नीति पर विस्तार से चर्चा हुई। बादाम कोल परियोजना को लेकर प्रभावित रैयतों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता के लिए समय निर्धारित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सरकारी भूमि पर संचालित अवैध ईंट-भट्ठों को ध्वस्त करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।

इसके अलावा प्रभा एनर्जी, सीसीएल, एनएमडीसी, अदाणी सहित अन्य कंपनियों की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने नियमित निगरानी और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया।

90 दिनों से अधिक लंबित म्यूटेशन मामलों की होगी जांच

राजस्व विभाग की समीक्षा में उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों से हल्कावार 90 दिनों से अधिक समय से लंबित म्यूटेशन मामलों की जानकारी ली और लंबित रहने के कारणों की समीक्षा की। उन्होंने म्यूटेशन प्रक्रिया में सुधार और समयबद्ध निष्पादन का निर्देश दिया। उपायुक्त ने अपर समाहर्ता को कटकमसांडी, कटकमदाग एवं सदर अंचल में म्यूटेशन मामलों की जांच करने का निर्देश दिया। सभी अंचल अधिकारियों को सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण पर रोक लगाने और नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, प्रभावित रैयतों को मुआवजा देने और राजस्व मामलों के निष्पादन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में अपर समाहर्ता महेंद्र छोटन उरांव, सदर एसडीओ आदित्य पांडेय, बरही एसडीओ जोहन टुडू सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।