मतदाता सूची पुनरीक्षण की अवधि एक माह बढ़ाने की मांग, कांग्रेस ने अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अनुपस्थिति में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार को ज्ञापन सौंपकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की अवधि कम से कम एक माह बढ़ाने की मांग की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, उपाध्यक्ष डॉ. राजेश गुप्ता, सतीश पाल मुंजनी, महासचिव लालकिशोर नाथ शाहदेव, सूर्यकांत शुक्ला एवं संजय कुमार द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया कि प्रारूप मतदाता सूची जारी होने के बाद जारी नोटिसों की तुलना में सुनवाइयों की रफ्तार बेहद धीमी है। उदाहरण देते हुए बताया गया कि धनबाद जिले में कुल 4,45,901 नोटिस जारी होने थे, लेकिन अब तक केवल 36,381 मामलों की ही सुनवाई हो सकी है। लंबी कतारों के बावजूद मतदाताओं को बिना सुनवाई वापस भेजा जा रहा है, इसलिए प्रतिदिन क्षमता के अनुरूप ही लोगों को बुलाया जाए।नेताओं ने मांग की कि ड्राफ्ट रोल को ग्राम सभाओं में एक बार फिर पढ़कर सुनाया जाए ताकि नागरिक त्रुटियों पर आपत्ति दर्ज करा सकें। साथ ही फॉर्म-7 के तहत किस दल ने कितनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं, इसका ब्योरा सार्वजनिक किया जाए और नाम हटाने से पहले दोनों पक्षों की व्यक्तिगत सुनवाई अनिवार्य की जाए। कांग्रेस ने यह भी रेखांकित किया कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरा करने वाले युवाओं के नाम जोड़ने के लिए अनुमानित 20 लाख के विरुद्ध अब तक केवल 4.39 लाख आवेदन ही मिले हैं। ऐसे में नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए फॉर्म-6 जमा करने की अंतिम तिथि में विस्तार करना आवश्यक है।