रांचीः राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी सर्वजन पेंशन योजना के तहत रांची जिले में अप्रैल से जुलाई 2026 तक की चार माह की पेंशन राशि का प्रथम चरण में भुगतान कर दिया गया है.
जिला प्रशासन ने 1 लाख 59 हजार 358 लाभुकों के बैंक खातों में 63 करोड़ 74 लाख 32 हजार रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से भेजे हैं. प्रत्येक लाभुक को चार महीने की पेंशन के रूप में 4-4 हजार रुपये की राशि हस्तांतरित की गई है.
उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर यह भुगतान किया गया. जिला प्रशासन के अनुसार इस पहल का उद्देश्य पेंशनधारियों को समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है. प्रशासन का कहना है कि पेंशन की राशि सीधे बैंक खातों में भेजे जाने से लाभुकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
जिला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक लाभुक मांडर प्रखंड में हैं, जहां 13,953 लोगों को पेंशन राशि मिली है. इसके बाद कांके में 13,201, सिल्ली में 12,952, बेड़ो में 11,833 और सोनाहातू में 11,641 लाभुकों के खातों में राशि भेजी गई.
इसके अलावा बुंडू, बुढ़मू, नामकुम, रातू, ओरमांझी, राहे, नगड़ी, लापुंग, खलारी, इटकी तथा विभिन्न शहरी अंचलों के हजारों लाभुकों को भी पेंशन का भुगतान किया गया है. हालांकि जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अनगड़ा, चान्हो, तमाड़ तथा शहर अंचल के लाभुकों की पेंशन भुगतान प्रक्रिया अभी जारी है. इन क्षेत्रों के पात्र लाभुकों के खातों में भी जल्द ही राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी.
प्रशासन ने ऐसे लाभुकों से विशेष अपील की है जिनके बैंक खाते में अभी तक पेंशन की राशि नहीं पहुंची है. उन्हें अपने बैंक खाते में आधार सीडिंग अनिवार्य रूप से कराने को कहा गया है. आधार सीडिंग नहीं होने की स्थिति में DBT के माध्यम से राशि हस्तांतरित होने में तकनीकी बाधा आ सकती है. इसके साथ ही जिला प्रशासन ने योजना के सभी लाभुकों से अपने संबंधित प्रखंड अथवा अंचल कार्यालय में भौतिक सत्यापन कराने का अनुरोध किया है. प्रशासन का कहना है कि समय पर सत्यापन कराने से भविष्य में पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी और पात्र लाभुकों को योजना का लाभ लगातार मिलता रहेगा.
उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुंचे. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि शेष लंबित क्षेत्रों में भी पेंशन भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए तथा आधार सीडिंग और भौतिक सत्यापन का कार्य तेजी से संपन्न कराया जाए, ताकि कोई भी पात्र लाभुक योजना के लाभ से वंचित न रहे.
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