राजनीतिक सलाहकार समिति की बैठक में संगठन की मजबूति तथा ज्वलंत मुद्दों पर हुई विस्तार से चर्चा
खान एवं खनिज संशोधन विधेयक तथा श्रीराम मंदिर में हुई चन्दा चोरी के विरोध में जेपी पटेल ने प्रेस को किया संबोधित
हजारीबाग : जिला कांग्रेस कार्यालय कृष्ण बल्लभ आश्रम में जिला कार्यकारिणी सह राजनीतिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक की अध्यक्षता पूर्व मंत्री सह जिला अध्यक्ष जय प्रकाश भाई पटेल ने की । बैठक में आगामी 26 सितम्बर को राज्यव्यापी लोकभवन घेराव में जिले से सैकड़ो कार्यकर्ता शामिल होने पर सहमति बनी।राजनीतिक सलाहकार समिति की बैठक में संगठन की मजबूति तथा विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई । इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित प्रदेश महासचिव सह जिला प्रभारी राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत उनके कार्यकर्ता होते हैं । संगठन को मजबूत बनाने के लिये कांग्रेसी कार्यकर्ता को गांव, पंचायत और बूथ स्तर तक जाने की आवश्यकता है। जनता से लगातार संवाद कर उनकी समास्याओं को समझना और जनहित मुद्दों को मजबूति से उठाना संगठन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।
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उन्होंने 26 सितम्बर को लोकभवन का घेराव मे हजारीबाग हजारों कार्यकर्ताओं शामिल होने का अह्वान किया। बैठक का संचालन वरीय उपाध्यक्ष शारदा रंजन दुबे और धन्यवाद ज्ञापन जिला उपाध्यक्ष निसार खान तथा नगर अध्यक्ष परवेज अहमद ने किया। बैठक में पूर्व विधायक उमाशंकर अकेला प्रदेश उपाध्यक्ष भीम कुमार महासचिव केदार पासवान पूर्व प्रत्यासी मुन्ना सिंह प्रदेश काॅडीनेटर सुनिल सिंह, शैलेन्द्र कुमार यादव, रेणु कुशवाहा, नवीन कुमार, बैजू गहलोत, पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार यादव, अवधेश कुमार सिंह, रजी अहमद, साजिद अली खान, बेबी देवी, मोहम्मद जाविर, अभिषेक राज आदि उपस्थित थे।
खनिज ( विकास एवं विनियमन ) संशोधन विधेयक तथा अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर चन्दा चोरी के विरोध में पूर्व मंत्री सह जिला अध्यक्ष जय प्रकाश भाई पटेल प्रदेश प्रवक्ता भागीरथ पासवान, कैशफ रजा, साकेत सौरभ नें प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पारित किए गए संशोधन विधेयक को कांग्रेस काला कानून मानती है । यह विधेयक संघीय ढांचे पर न केवल प्रहार है, बल्कि झारखंड जैसा राज्य को उसके अधिकार से वंचित करने की सुनियोजित साजिश है। झारखंड में लगभग 15 लाख एकड़ भूमी में कोयला और लौह अयस्क का खनन होता है, जिससे विस्थापन, पर्यावरण, प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है । सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के 2024 के फैसले के आधार पर झारखंड मिनरल बेयरिंग लैंड सेस विधेयक पारित किया गया था, जिससे वित् वर्ष 2026-27 में 14 हजार करोड़ रूपये का राजस्व जुटा कर शिक्षा, स्वास्थ्य और मईयां सम्मान योजना जैसे कल्याणकारी योजनाओं में लगाने की योजना थी।
केन्द्र के संशोधन से यह राजस्व रूक जाएगा । जीएसटी क्षतिपूर्ति में 4 हजार करोड़ तथा बीबीजी रामजी योजना से 8 हजार करोड़ रूपये का नुकसान होगा, पहले एक लाख 36 हजार करोड़ रूपया बकाया है, जिस पर ग्रहन लग सकता है। उन्होंने कहा कि अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित चंदा एवं वित्तीय पारदर्शिता का प्रश्न भी अत्यंत गंभीर है । देशभर के करोड़ो श्रद्धालुओं ने आस्था और विश्वास के साथ राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना योगदान दिया है । एसे मे मंदिर निर्माण एवं उससे संबंधित चंदे के प्रत्येक पहलू मे पूर्ण पारदर्शिता, जवाबदेही और सार्वजनिक विश्वास सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।
हाल के घटनाचक्र में इस विषय पर जांच और आरोप-प्रत्यारोप सामने आए हैं, अत: कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए चन्दे का पारदर्शिता एवं निष्पक्ष लेखा-जोखा सार्वजनिक किया जाए और यदि किसी भी प्रकार की आनियमिमता पाई जाती है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगो की जवाबदेही सुनिश्चित हो । बैठक में वरिष्ठ कांग्रेसी जिला के पदाधिकारीगण प्रखंड अध्यक्षगण प्रकोष्ठ अध्यक्षगण मंडल अध्यक्षगण के अतिरिक्त सैकड़ो कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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